खेमराज कमेटी ने कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी. खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में ये सिफ़ारिशें शामिल थीं: ग्रेड पे 2400 और 2800 के लिए बना पे-लेवल खत्म करके केंद्र के अनुरूप पे हो. सेवाकाल में पदोन्नति के चार अवसर. कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता. स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण खोले जाएं. अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक करें. संविदाकर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक तय हो. खेमराज कमेटी का गठन 5 अगस्त, 2021 को किया गया था. इसकी अध्यक्षता पूर्व आईएएस खेमराज चौधरी ने की थी. खेमराज कमेटी ने 2 फ़रवरी, 2022 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसे लागू कर दिया गया था.